७. संस्थागत व्यवस्था

(१) सरकारी क्षेत्र ः–

यस युवा नीतिको कार्यान्वयनका लागि छुट्टै ऐनको व्यवस्था गरी एक स्वशासित एवं कार्यकारी राष्ट्रिय युवा परिषद्को गठन गरिनेछ । यसमा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधि, राजनीतिक दलका युवा सङ्गठनका प्रतिनिधि लगायत नेपाल सरकारबाट नियुक्त पदाधिकारीहरू रहनेछन् । परिषद्को केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म संरचनात्मक व्यवस्था मिलाईनेछ । परिषद्मा नेपाल सरकारबाट पदाधिकारीको नियुक्ति तथा मनोनयन गर्दा मधेसी, आदिबासी जनजाति, दलित, पिछडिएको क्षेत्र, अपाङ्ग, अल्पसङ्ख्यक समुदायहरूको समानुपातिक समावेसी प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था गरिनेछ । साथै सबै तहमा ३३ प्रतिशत महिलाहरूको सहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ ।
परिषद्ले सरकारी गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित युवासम्बन्धी कार्यक्रमहरूको संयोजन, समन्वय तथा सहजीकरण गर्नेछ । स्थानीय तहमा युवाहरूको आवश्यकतानुसार यस नीति बमोजिम युवा सूचना तथा अनुसन्धान केन्द्र, युवा परामर्श तथा सेवा केन्द्र, युवा रोजगार प्रवद्र्धन केन्द्र जस्ता संरचनाहरू स्थापना गरिनेछन् । परिषद् तथा मातहतका निकायहरूको कार्यसंचालन गर्न आवश्यकतानुसार
कानून बनाई आर्थिक तथा प्रशासनिक व्यवस्थाहरू मिलाइनेछ ।

(२) गैरसरकारी क्षेत्र ः–

युवासम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न युवा सङ्घ÷सङ्गठनहरू, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्घ–संस्थाहरू, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र स्थानीय निकायहरूलाई प्रोत्साहन तथा परिचालन गरी उपयुक्त वातावरण सिर्जना गरिनेछ । यस्ता संघ–संस्थाहरूको स्रोतलाई युवासम्बन्धी कार्यक्रममा परिचालन गर्न साझेदारको रूपमा लिइनेछ । यस कार्यको निर्देशन तथा समन्वय राष्ट्रिय युवा परिषद्ले गर्नेछ ।